(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदन दिन चाहने पक्षले सम्बन्धित फैसलाको नक्कल र आवश्यक कागज प्रमाण संलग्न गरी सो उपदफाको खण्ड (क) बमोजिमको निवेदन भए अनुसूची–५ को ढाँचामा र खण्ड (ख) बमोजिम भए अनुसूची–६ को ढाँचामा अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मध्ये कुन अवस्था विद्यमान भएकोले निवेदन दिएको हो सो कुरा खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन दिने निवेदकलाई तारिखमा राखिने   छैन ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम परेको पुनरावलोकनको निवेदन उपर सुनुवाइको लागि पेस गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेस गरिनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सम्बन्धित इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक निवेदकको मौखिक जिकिर र कानून व्यवसायीको बहसको सुनुवाइ गरिने छैन ।
(६) पुनरावलोकनको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम फैसला पुनरावलोकन गरी दिनुपर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेश गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित अधिकारीले सो बेहोरा उल्लेख गरी निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम जारी भएको सूचनामा निवेदक उपस्थित भएपछि अदालतले निजलाई मुद्दा पुनरावलोकन गरी दिएबापत लाग्ने कानून बमोजिमको कोर्ट फी, पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्ति पिच्छे दश रुपैंयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न लगाउनेछ ।
(९) निवेदकले उपनियम (८) बमोजिम कोर्ट फी तथा दस्तुर दाखिला गरेमा पुनरावलोकनको निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भन्ने चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ ।
(१०) पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाइ हुनेछ ।